Rent to Own Home Scheme: HUDCO Will Provide The Loan To Govt Agencies To Construct Home For Their Employees

Rent to Own Home Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘रेंट टू ओन’ होम स्‍कीम जल्‍द, हडको करेगा लोन

अब तक सरकारी कर्मचारी नौकरी रहते सरकारी फ्लैट में रहते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्‍हें फ्लैट छोड़ना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार एक ऐसी स्‍कीम ला रही है, जिससे सरकारी कर्मचारी एक तय समय तक किराया देंगे और उसके बाद वह घर उनका ही हो जाएगा। मिनिस्‍ट्री़ ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यह ‘रेंट टू ओन’ स्‍कीम तैयार की है। हडको (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) को यह जिम्‍मेवारी सौंपी गई है कि वह सरकारी विभागों को इस स्‍कीम के तहत लोन प्रोवाइड कराए, ताकि सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने को आगे आएं।

Rent to Own Home Scheme: क्‍या है मकसद

सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत सबको घर मुहैया कराने के उद्देश्‍य से यह स्‍कीम तैयार की है। इस स्‍कीम का लाभ सरकारी विभागों में काम कर रहे लोअर कैटेगिरी के कर्मचारियों को ही मिलेगा। इस कैटेगिरी के लिए सरकारी विभाग या एजेंसी मकान बनाएंगी। मकान तैयार होने के बाद एक कीमत तय की जाएगी और उस कीमत को ईएमआई की तरह किश्‍तों में बांट कर कर्मचारियों को मकान दे दिया जाएगा। निर्धारित समय में जब किश्‍त पूरी हो जाएगी तो कर्मचारियों को मालिकाना हक दे दिया जाएगा।

 

Rent to Own Home Scheme: हडको करेगा लोन

हडको के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस स्‍कीम को प्रमोट करने के लिए हडको उन सरकारी एजेंसियों को लोन देगा, जो अपने लोअर कैटेगिरी के कर्मचारियों के लिए ‘रेंट टू ओन’ स्‍कीम के तहत घर बनाना चाहता है। अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में सरकारी एजेंसियों ने अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाना लगभग बंद ही कर दिया है। इसकी बड़ी वजह है कि जमीन काफी महंगी हो चुकी है और अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने पर एजेंसियों को अपने बजट में बड़ा प्रोविजन करना पड़ता है। यही वजह है कि हडको ने सरकारी एजेंसियों की इस दिक्‍कत को समझते हुए उन्‍हें लोन देने का निर्णय लिया है।

 

Rent to Own Home Scheme: हाउसिंग फॉर ऑल को मिलेगा सपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। इसका मकसद शहरों में 2022 तक 2 करोड़ घर बनाना है, इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार जहां ईडब्‍ल्‍यूएस एवं एलआईजी फ्लैट्स बनाने के लिए राज्‍य सरकारों को ग्रांट दे रही है, वहीं अफोर्डेबल स्‍कीम के तहत बिल्‍डर्स को प्रमोट किया जा रहा है और लोगों को क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी दी जा रही है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए सरकार ने लोअर कैटेगिरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए रेंट टू ओन स्‍कीम शुरू की है।

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